Current Affairs Today (06 August 2026)
- 5 अगस्त 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है?उत्तर: 5.25%
- हाल ही में गृह मंत्रालय ने किन्हें अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया है?उत्तर: लू एवं आकाशीय बिजली
- बीडब्ल्यूएफ पैरा वर्ल्ड सर्किट – ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 की पदक तालिका में कौन-सा देश प्रथम स्थान पर रहा?उत्तर: भारत
- हाल ही में दिवंगत डॉ. डी.वाई. पाटिल का संबंध किस क्षेत्र से था?उत्तर: शिक्षा एवं समाज सेवा
- महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किस खाद्य उत्पाद के निर्माण और बिक्री पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगाया है?उत्तर: एनालॉग गैर-डेयरी पनीर
- तमिलगा वेत्री कषगम सरकार का पहला राज्य बजट हाल ही में किसने प्रस्तुत किया?उत्तर: एन. मैरी विल्सन
- किस राज्य ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित व्यापक सुशासन सुधारों की शुरुआत की है?उत्तर: केरल
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा किसके लिए प्रदान करने का बजटीय प्रावधान किया है?उत्तर: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएँ
- 2026 कॉस्पार विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम का संबंध किस क्षेत्र से है?उत्तर: खगोल भौतिकी (Astrophysics)
- हाल ही में दिवंगत प्रदीप रावत का संबंध किस क्षेत्र से था?उत्तर: अभिनेता
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RBI ने रेपो दर 5.25% पर बरकरार रखी
भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने 5 अगस्त 2026 को नीतिगत रेपो दर (Policy Repo Rate) को 5.25% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया। समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला लेते हुए मौद्रिक नीति में तटस्थ रुख (Neutral Stance) बनाए रखा। इस निर्णय का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ-साथ आर्थिक विकास को संतुलित बनाए रखना है।
लू और आकाशीय बिजली को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किया गया
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लू (Heatwave) और आकाशीय बिजली (Lightning) को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं (Notified Natural Calamities) की सूची में शामिल कर लिया है। इस निर्णय के बाद राज्य सरकारें 2026 से 2031 की अवधि के दौरान इन आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा देने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) का उपयोग कर सकेंगी। यह कदम 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है, जिसका उद्देश्य बढ़ती चरम मौसम घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है।
भारत ने BWF पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में शीर्ष स्थान हासिल किया
भारत ने बीडब्ल्यूएफ पैरा वर्ल्ड सर्किट – ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक ब्राज़ील के साओ पाउलो में आयोजित की गई थी। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 22 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं।भारत ने 9 स्वर्ण पदकों के साथ मेजबान ब्राज़ील को पीछे छोड़ा, जिसने 8 स्वर्ण पदक जीते। भारतीय खिलाड़ी प्रेम चंद पोटनुरु और मनीषा पटेल ने तीन-तीन स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के बिरी टाकर ने पुरुष युगल SL4 में स्वर्ण और पुरुष एकल SL4 में कांस्य पदक हासिल किया।
डॉ. डी.वाई. पाटिल का निधन, शिक्षा और समाज सेवा क्षेत्र में था योगदान
पद्मश्री से सम्मानित शिक्षाविद् और समाजसेवी डॉ. ज्ञानदेव यशवंतराव पाटिल (डी.वाई. पाटिल) का 4 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे डी.वाई. पाटिल समूह के संस्थापक थे और शिक्षा क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे।उन्हें वर्ष 1991 में सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने त्रिपुरा और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।
महाराष्ट्र में एनालॉग गैर-डेयरी पनीर पर एक वर्ष का प्रतिबंध
महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने एनालॉग यानी गैर-डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर एक वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 30 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में लागू किया गया है।सरकार ने यह फैसला खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, नकली पनीर की बिक्री और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए लिया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान है।
ICAR ने विकसित किया अरहर का पहला पूर्णतः एनोटेटेड T2T संदर्भ जीनोम
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने अरहर (Pigeonpea/Tur) का भारत का पहला पूर्णतः एनोटेटेड टेलोमियर-टू-टेलोमियर (Telomere-to-Telomere – T2T) संदर्भ जीनोम विकसित किया है। यह उपलब्धि जलवायु सहनशील, अधिक उत्पादन देने वाली और पोषणयुक्त अरहर की नई किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।आशा (Asha) नामक अरहर किस्म के जीनोम अनुक्रम को वैश्विक संदर्भ जीनोम के रूप में मान्यता मिली है। यह उपलब्धि भारत में दलहन अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति मानी जा रही है।
तमिलगा वेत्री कषगम सरकार का पहला बजट एन. मैरी विल्सन ने पेश किया
तमिलनाडु की तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) सरकार का पहला राज्य बजट 5 अगस्त 2026 को वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने शिक्षा और सामाजिक विकास को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी घोषणाएं कीं।बजट में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए ₹44,527 करोड़ और उच्च शिक्षा विभाग के लिए ₹8,393 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के विकास, मॉडल स्कूलों की स्थापना और विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए 10 किलोमीटर खनन बफर क्षेत्र लागू किया
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के आसन आर्द्रभूमि (Asan Wetland) के लिए निर्धारित 10 किलोमीटर खनन बफर क्षेत्र को देशभर के अधिसूचित आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व पर लागू करने का निर्देश दिया है।न्यायालय ने कहा कि सभी राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए समान मानकों का पालन करना होगा। 10 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर किसी भी खनन गतिविधि के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
केरल ने शुरू किए AI आधारित सुशासन सुधार
केरल सरकार ने 4 अगस्त 2026 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित व्यापक सुशासन सुधारों की शुरुआत की। इन सुधारों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।सरकार ने मुख्य सचिव कार्यालय में कोऑर्डिनेशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट डिवीजन (CPMD) और बिजनेस पॉलिसी एंड प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (BPPR) सेल की स्थापना की है। AI तकनीक की सहायता से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा और नागरिक सेवाओं में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा दिया जाएगा।इसके अलावा डिजीलॉकर के माध्यम से “एक बार दस्तावेज जमा करें” (Once-Only Document Submission) प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे नागरिकों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।