Current Affairs Today (28 September 2026)
- विश्व पर्यटन दिवस 2026 के वैश्विक आयोजन का आधिकारिक मेजबान देश कौन-सा था?उत्तर: अल साल्वाडोर
- भारत का पहला पीड़ित अधिकार केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है?उत्तर: पटना
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया?उत्तर: रूस
- 1 अक्टूबर 2026 से AFSPA को मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के निर्धारित अशांत क्षेत्रों में कितने समय के लिए बढ़ाया गया है?उत्तर: छह महीने
- एशियाई खेल 2026 में कबड्डी के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीते?उत्तर: ईरान
- नदी उत्सव 2026 की थीम क्या थी?उत्तर: इस बार यमुना
- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कितने तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया है?उत्तर: 265 तालुका
- भारत का पहला विश्वस्तरीय भूवैज्ञानिक संग्रहालय किस राज्य में विकसित किया जाएगा?उत्तर: मध्य प्रदेश
- पहली नॉर्थ ईस्ट रीजनल मुएथाई चैंपियनशिप का ओवरऑल चैंपियनशिप खिताब किस राज्य ने जीता?उत्तर: मिजोरम
- एशियाई खेल 2026 में पुरुषों की रिकर्व व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में नया एशियाई खेल रिकॉर्ड किस भारतीय तीरंदाज ने बनाया?उत्तर: धीरज बोम्मदेवरा
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11वें विजाग नेवी मैराथन का आयोजन भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान करेगी
भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान (Eastern Naval Command–ENC) द्वारा 13 दिसंबर 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें विजाग नेवी मैराथन (11th Vizag Navy Marathon) का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित मैराथन नौसेना दिवस समारोह (Navy Day Celebrations) के तहत आर.के. बीच के निकट बीच रोड पर आयोजित होगी। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के लिए चार श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 42 किलोमीटर की फुल मैराथन, 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की दौड़ और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल हैं। इस आयोजन का उद्देश्य फिटनेस, अनुशासन और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारतीय नौसेना की भूमिका और योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
विश्व पर्यटन दिवस 2026 के वैश्विक आयोजन का आधिकारिक मेजबान देश अल साल्वाडोर था
विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) 2026 का आयोजन 27 सितंबर 2026 को किया गया। इस वर्ष की आधिकारिक थीम “डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पर्यटन का पुनर्रूपांकन” (Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism) रही। वर्ष 2026 के वैश्विक आयोजन के लिए अल साल्वाडोर (El Salvador) को आधिकारिक मेजबान देश चुना गया था। विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन यूएन टूरिज्म (UN Tourism) द्वारा किया जाता है और इसे प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 1970 में संगठन द्वारा अपनाए गए संविधानों की स्मृति में मनाया जाता है तथा वैश्विक पर्यटन के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करता है।
भारत का पहला पीड़ित अधिकार केंद्र पटना में स्थापित किया गया है
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 26 सितंबर 2026 को पटना स्थित बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Bihar State Legal Services Authority–BSLSA) परिसर में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र (Victims Rights Centre–VRC) का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य पीड़ितों को एक ही स्थान पर निःशुल्क कानूनी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। इससे पीड़ितों को पुलिस थानों, अस्पतालों और अन्य संबंधित एजेंसियों के अलग-अलग चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी। शुरुआत में यह केंद्र पटना जिले में 12 महीने की पायलट परियोजना के रूप में संचालित किया जाएगा, जिसके बाद इसे बिहार के अन्य जिलों में विस्तारित करने की योजना है। इस अवसर पर SITARA योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी अधिकारों और उपायों से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी शुरू किया गया। इसके अलावा, राज्यभर में घर-घर कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए मल्टी-यूटिलिटी वाहनों के बेड़े को भी रवाना किया गया।
रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया
संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly–UNGA) के 81वें सत्र के दौरान रूस, पुर्तगाल और मॉरीशस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council–UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने के समर्थन को दोहराते हुए वैश्विक दक्षिण, विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुईस मोंटेनेग्र (Luís Montenegro) ने भी अधिक प्रतिनिधित्व वाली और संरचनात्मक रूप से सुधारित सुरक्षा परिषद की आवश्यकता पर बल देते हुए भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। मॉरीशस भी भारत की स्थायी सदस्यता और G4 समूह के प्रयासों का समर्थन करता रहा है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका पांच स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 निर्वाचित गैर-स्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद की संरचना में संशोधन के लिए महासभा में दो-तिहाई बहुमत तथा संयुक्त राष्ट्र के दो-तिहाई सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक होता है, जिसमें पांचों स्थायी सदस्यों का अनुसमर्थन भी शामिल है।
AFSPA को मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के निर्धारित क्षेत्रों में छह महीने के लिए बढ़ाया गया
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (Armed Forces (Special Powers) Act–AFSPA) को मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के निर्धारित ‘अशांत क्षेत्रों’ (Disturbed Areas) में 1 अक्टूबर 2026 से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह आदेश 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि इसे उससे पहले वापस नहीं लिया जाता। AFSPA के तहत निर्धारित अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों को कानून-व्यवस्था से संबंधित कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार समय-समय पर इस अधिनियम की अवधि बढ़ाती है या इसमें बदलाव करती है।
भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन साबरमती–मेहसाणा रेलखंड पर चलेगी
भारत की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (Liquefied Natural Gas–LNG) संचालित ट्रेन को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती रेलवे स्टेशन से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन डीजल और LNG के दोहरे ईंधन तंत्र (Diesel-and-LNG Dual-Fuel System) पर संचालित होती है। इस तकनीक को साबरमती इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो में दो 1,400 हॉर्सपावर ड्राइविंग पावर कारों में लगाया गया है। लॉन्च से पहले ट्रेन ने 2,000 किलोमीटर से अधिक का सफल फील्ड परीक्षण पूरा किया था। यह ट्रेन साबरमती–मेहसाणा रेलखंड पर संचालित की जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय रेलवे के विकास से जुड़ी ₹1,400–1,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया, जिनमें WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रखरखाव शेड भी शामिल है।
एशियाई खेल 2026 में भारत ने कबड्डी के पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीते
एशियाई खेल 2026 में भारत ने कबड्डी के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने अपने-अपने फाइनल मुकाबलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा, स्क्वैश में अभय सिंह ने पुरुष एकल और अनाहत सिंह ने महिला एकल में रजत पदक जीता। जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार ने मिश्रित युगल में कांस्य पदक हासिल किया। पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीतकर 1982 के बाद इस स्पर्धा में भारत के पदक सूखे को समाप्त किया। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत, प्राची चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस्य और बरनिका एलंगोवन ने महिला पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया।
7वें नदी उत्सव 2026 की थीम ‘इस बार यमुना’ रही
7वां नदी उत्सव (Nadi Utsav) 24 से 26 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली के जनपथ स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (Indira Gandhi National Centre for the Arts–IGNCA) में आयोजित किया गया। इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से यमुना नदी पर केंद्रित रहा और इसकी थीम “इस बार यमुना (Iss Baar Yamuna)” रखी गई। कार्यक्रम का आयोजन IGNCA द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से किया गया। नदी उत्सव का उद्देश्य भारतीय नदियों के पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।
महाराष्ट्र के 265 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया गया
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कुल 358 में से 265 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया है। ये तालुका राज्य के 32 जिलों में फैले हुए हैं और लगभग 74 प्रतिशत राज्य को कवर करते हैं। यह निर्णय जून से 18 सितंबर के बीच दर्ज की गई 18.8 प्रतिशत मानसूनी वर्षा की कमी के बाद लिया गया। छत्रपति संभाजीनगर संभाग में 74 तालुका सबसे अधिक प्रभावित रहे, जबकि अमरावती संभाग में 56 और नासिक संभाग में 49 तालुका सूखा प्रभावित घोषित किए गए। राज्य सरकार ने सूखा प्रबंधन संहिता (Drought Management Code) के तहत ‘ट्रिगर-1’ सक्रिय किया है। राहत उपायों में फसल ऋणों का पुनर्गठन, भूमि राजस्व में रियायत, कृषि संबंधी ऋणों की वसूली स्थगित करना और कृषि पंपों के बिजली बिलों में राहत जैसे प्रावधान शामिल हैं। जिला कलेक्टरों को फसल नुकसान का आकलन कर फोटोग्राफ और GPS निर्देशांक सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।